डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची रिपब्लिकन विचारधारा वाचल्या नंतर व त्याचे चिंतन व मनन केल्यानंतर कुणीही व्यक्ती प्रभावित झाल्याशिवाय राहत नाही. जगात लोकशाहीची व्याख्या अनेकानी केली. परंतु लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठीच्या अत्यावश्यक बाबी ही केवळ बाबासाहेबांची देणगी होय. अनेक देशांच्या राजकिय ईतिहासांचे आणि राजकिय वाढ व विकास यांचा सखोल अभ्यास करुन बाबासाहेबानी हे विचारधन आपल्या पुढे ठेवले आहे.
आजच्या परिस्थितीचा आढावा बाबासाहेबांच्या लोकशाहीच्या संदर्भानिमित्त विचारधारेच्या पार्श्वभुमीवर घेतला असता आपणांस काय दिसते? याबाबत थोडीशी चर्चा येथे करायला हवी.
- समाजात विषमता आहे :- भारतीय समाजात दोन प्रकारच्या विषमता आढळतात. सामाजिक व आर्थिक.
अ) सामाजिक विषमता
संविधानाच्या अनुच्छेद क्र. 14 नुसार सर्व व्यक्ती कायद्यापुढे समान आहेत. अनुच्छेद क्र. 15 नुसार धर्म, जात, पंथ,प्रांत, लींग या आधारे दोन व्यक्तींमध्ये भेदाभेद करता येणार नाही. अनुच्छेद क्र. 17 नुसार जातीभेद नष्ट केला गेला आहे.
संविधान स्विकारुन आज 60 वर्षे होऊन गेल्यानंतरही या देशामध्ये निरनिराळ्या आधारांवर माणसामाणसांमध्ये भेदाभेद केला जातो. धर्माच्या नावावर केवळ भेदाभेदच नव्हे तर दंगलीही होतात. बाबरी मशिद पाडली जाते. राममंदिराचे अभियान चालवले जाते. काश्मीरमधून हिंदुना हाकलले जाते. दिल्लीमध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर शीखांची कत्तल केली जाते. सर्वधर्मसमभावाच्या नावाने सकाळ संध्याकाळ भजन करणारे लोक अचानक धर्माच्या नावावर दंगलखोर होतात. तेव्हा त्यांचा सर्वधर्मसमभाव किती बेगडी आहे हे सिद्ध होते.
देशभरातील लाखो गाव खेड्यांमधून आजही जात, जातियता, जातीभेद, जातीव्यवस्था पुर्वीसारखीच कायम आहे. संविधानप्रणित कायद्यानुसार जातीचा उच्चार करण्याचे कमी झाले असले तरी आचारधर्म फारसा बदललेला नाही. अनेकवेळा ही जात्यंधता उद्रेकाच्या रुपात बाहेर पडते आणि दलितांच्या वस्त्या शिकार होतात.
जात आजही भारतीय मानसिकतेच्या खोलवर जाऊन बसलेली आहे. त्याला शहरेही अपवाद नाहीत. शहरामधून ही भावना व्यक्त करण्याचे प्रकार बदलले असले तरी ती भावना अजून नष्ट झालेली नाही. जात आणि जातीव्यवस्था या विरुद्ध ना गांधी लढले ना गांधीचे वारसदार लढले; ना कॉंग्रेस लढली, ना कम्युनिस्ट ना समाजवादी लढले. भाजपासारखे संघीष्ट तर जात आणि जातीव्यवस्थेचे समर्थन करतात.
ब)आर्थिक विषमता
स्वातंत्र्योत्तर भारतात प्रगती जरुर झाली. देशाचा विकास झाला व होत आहे. परंतु विकासाची फळे नेमकी कुणाला मिळाली?
देशातील उद्योगधंदे प्रस्थापितांच्या हाती गेले. प्रस्थापित जात - वर्गाच्या हाती या देशातील आर्थिक सत्ता पूर्वीपासूनच होती. हाती असलेल्या प्रचंड संपत्तीची आधूनिक उत्पादन साधनांमध्ये व उत्पादन व्यवस्थेमध्ये त्यांनी गुंतवणूक केली. बाजार, मार्केटींग त्याच्या हाती पूर्वीपासूनच होती. त्यामुळे आधुनिक भारताची आर्थिक सत्ता सुद्धा त्यांच्याच हाती गेली. या निवडक लोकांच्या छोट्याश्या समुहाकडे देशातील भांडवल एकवटले गेले. बाकी उर्वरीत करोडो लोकांच्या हाती त्या प्रस्थापितांची सेवा करण्याचे काम पुन्हा एकदा आले. मनुस्मृती शुद्रा-अतिशुद्रांना वरिष्ठांची सेवा करण्याचा आदेश दिला. शुद्रातिशुद्रांच्या केवळ श्रमशक्तीवरच नव्हे तर त्यांच्या देह व मनावरही प्रस्थापिताचा हक्क होता. नवीन उत्पादन व्यवस्थेमध्ये शुद्रअतिशुद्रांवर पुन्हा एकदा ब्राह्मणी व्यवस्थेची पकड घट्ट झाली. संविधान प्रणित प्रतिष्ठेला पुन्हा एकदा डावलले गेले शुद्र अतिशुद्र म्हणजे केवळ श्रमशक्ती एवढाच अर्थ शिल्लक राहिला. प्रस्थापितांच्या तथाकथित लढाऊ संघटनांनी डाव्या लाल चळवळीच्या नावाखाली केवळ पैसे वाढवून द्यायचे लढे उभारले परंतु प्रतिष्ठा व सन्मान मिळवून दिला नाही.
आजही 50% पेक्षा जास्त लोक दारिद्र्य रेषेखाली जेवन जगत आहेत. त्यांच्या हाताला काम नाही, पोटाला अन्न नाही. त्यांची मुले भुकेने व कुपोषणाने मरत आहेत. संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा हक्क दिला आहे. परंतु सत्ताधार्‍यांना त्याची चाड नाही. सत्तादारी पंचतारांकीत मेजवान्या झोडत आहेत.
कॉर्पोरेट सत्तेमधला एखादा अंबानी 27 मजली महाल बांधतो आणि या देशातल्या शुद्रातिशुद्रांच्या कॉर्पोरेट गुलामगिरीवर शिक्कामोर्तब करतो. जनहितासाठी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे शासन डोळ्यावर पट्या बांधून अर्थसत्तेच्या मालकांना हवे असलेले जी.आर. विनाविलंब काढीत राहतात.
हि परिस्थिती देशात लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्यामध्ये अडथळे निर्माण करीत आहे.
गाव म्हणजे गावगाडा, गावगाड्यातील जाती परस्परांबद्दल शत्रुत्व दाखविणार. प्रत्येक जातीच्या वेगवेगळ्या वस्त्या परस्परांशी सहकार्य मर्यादित करतात. एक जात म्हणजे जणू एक राष्ट्रच होय! एकसंघ समाज बनवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये जात हा मुख्य प्रतिरोध आहे.
आर्थिक प्रगती केलेल्या व वरच्या वर्गात गेलेल्या व्यक्तीना सुद्धा जातीच्या कक्षा तोडून दिल्या जात नाहित. कनिष्ठ समजल्या जाणार्‍या जातीतल्या श्रीमंत व्यक्तीना सुद्धा उच्च समजल्या जाणार्‍या जातींशी सहज व सुलभ सामाजिक व्यवहार करता येत नाहीत. सांस्कृतीक व धार्मिक व्यवहारांपासून तर त्याला कोसो दुर ठेवले जाते. आर्थिक अडथळ्यांपेक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक अडथळे जातीव्यवस्थेमध्ये माणसांना एकमेकांपासून दुर ठेवतात. त्यामुळे सामाजिक अभिसरणाची शक्यता अतिशय दुरापास्त होते. बंधुत्वाच्या अभावी लोकशाही प्रस्थापित होणे केवळ अशक्य आहे.
2) विरोधी पक्ष हिनदीन झाला आहे.
लोकशाहीमध्ये विरोधीपक्ष मजबूत असणे गरजेचे असते. सभागृहामध्ये सत्ताधारी पक्षावर जेथल्या तेथे व सात्यत्याने अंकुश ठेवणे गरजेचे असते. त्यासाठी विरोधीप्क्ष सतर्क, जागृत व लोकशाहीवादि असणे आवश्यक असते. लोकांच्या समस्यांबद्दल त्याला जाणिव असायला हवी. राजकीय पक्षांमध्ये व्यक्तीपूजा असणे घातक आहे. त्याहीपेक्षा राजकीय पक्ष विशिष्ट जातीशी बांधला जाणे हे जास्त घातक असते. राजकीय पक्षाला धर्म, जात, पंथ, प्रांत भाषा यांचा अभिनिवेश नसावा. सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये निवडणूकीसाठी लोक प्रतिनिधीत्व म्हणेज तिकीट देताना राजकीय पक्ष उमेदवारीच्या जातीचा प्रथम विचार करतो. हे भयंकर आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया ही जातीच्या जाणिवा तीव्र करणारी प्रक्रीया होऊन बसली आहे.
याचा दोष अर्थातच निवडणूक प्रक्रियेला नसून राजकीय पक्षांच्या प्रस्थापित जातीय नेतृत्वाला आणि जातीव्यवस्थेला आहे.
धर्मांध आणि जात्यांध नेतृत्व राष्ट्राच्या व समाजाच्या व्यापक हिताचा विचार न करता तात्पुरत्या जातीय फायद्यातोट्य़ाची गणिते मांडीत असतात. आपल्या जातीपेक्षा व धर्मापेक्षा दुसरी जात व धर्म वरचढ होणार नाही अशाप्रकारचे संकुचित डावपेच खेळण्यात राजकीय पक्षांची वर्षे निघून जातात.
धर्म हा लोकशाही प्रस्थापित होण्याच्या मार्गातील आणखी एक अडथळा होय. गुजरातमधील गोध्रा हत्याकांडाबाबत भाजपच्या मोदी सरकारने घेतलेली भूमिका व शहाबानो प्रकरणी कॉंग्रेसने घेतलेली भूमिका ही धर्मांध संकुचिततेची दोन टोके आहेत.
महाराष्ट्रातील रमाबाई व खैरलांजी प्रकरणी कॉंग्रेसी सरकारने घेतलेली भुमिका ही जात्यंधच आहे. रमाबाई हत्याकांडातील गोळीबार करणारा मनोहर कदम व खैरलांजी प्रकरणातील गावगुंड यांना शासन प्रशासन व जातीव्यवस्था या सर्वांचे संरक्षण मिळते हे ईथे लक्षात घ्यायला हवे.
अशा परिस्थितीत लोकशाही व्यवस्थेला असलेला धोका तीव्र होतो. विरोधी पक्षाची भूमिका अशावेळी महत्वाची असते. परंतु भारतातील विरोधी पक्ष कमकुवत झाले आहेत. कारण विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्ष एकाच संकुचित संस्कृतीची दोन रुपे आहेत. ही विकृत व संकुचित संस्कृती विरोधी पक्षाला निरपेक्ष व निस्वार्थ भुमिका बजावण्यापासून सतत विरोध करते. या अंतर्विरोधामुळे नकाराचा अधिकार गाजवून सत्ताधारी पक्षावर सतत अंकुश ठेवायची ताकद विरोधी पक्ष हरवून बसला आहे.
3) कायदा व प्रशासकीय क्षेत्रात समतेचा अभाव.
कायद्यासमोर सर्वसमान असतात. न्यायपालिका निरपेक्ष असायला हवी. अन्याय दुर करणे व अपराध्यांना शिक्षा करणे हे न्यायपालिकेचे कार्य, जात, पंथ, प्रांत, भाषा वा लिंग अशा कोणत्याही घटकापुढे बाधित व्हायला नको. न्यायधीश व न्यायपालिका त्रयस्थ असायला हवी.
प्रशासनामध्ये समता असायला हवी. प्रशासकीय कर्मचार्‍यानी कोणत्याही संकुचित वादाला शरण न जाता कारभार करायला हवा. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेता कामा नये.
प्रशायकीय कारभारामध्ये आज प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. वर्षानुवर्षे राजकीय हस्तक्षेपान्मुळे प्रशासकीय कर्मचारी नियमांचे उल्लंघन करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. लाचखोरी वाढली आहे. सामान्य माणूस हैरान आहे. याचा गैरफायदा हजारेंसारखी बीन-बुडाची माणसे घेत आहेत. लोकपालसारखी अनावश्यक व संविधानविरोधी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी हजारेंची टीम जोरदारपणे कामाला लागली आहे. त्यांचा बोलविता धनी कुणी वेगळाच आहे.
हजारेंच्या टीमला शासकीय कर्मचार्‍यांचा लेखा-जोखा घ्यायचा आहे. त्यासाठी त्यांना लोकपाल हवा आहे. परंतु कॉर्पोरेटच्या नावाखाली चाललेल्या प्रंचंड भ्रष्टाचाराला हात लावायचा नाही. एनजीओ च्या नावाखाली करोडो रुपयांचा गैरव्यवहार करणार्‍यांनाही हजारे टीम हात लाऊ ईच्छित नाही. कारणलोकशाहीच्या स्तंभापैकी एक प्रशासन ढीले केले की रिझर्वेशनमुळे विकासाची वाट मोकळी झालेल्या मागासवर्गीय व अल्पसंख्य जाती-जमातीच्या लोकांना पुर्वीच्या स्थितीत ढकलायला सोपे होईल आणि प्रशासन नष्ट व भ्रष्टकेले की लोकशाही अजून खिळखीळी होईल त्यावेळी कॉर्पोरेट सेक्टरच्या ताब्यात देश देता येईल. हा हजारेंचा आणि त्यांच्या पाठीराख्यांचा डाव 'मी अण्णा' म्हणून नौटंकी करणार्‍या सामान्य लोकांच्या लक्षात येत नाही आहे.
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रशासन लोकाभिमुख असण्याची शक्यता तरी असते परंतु कॉर्पोरेट सेक्टरच्या तथाकथित जगत लोकाभिमुख सोडाच परंतु गुणगुणवत्तेच्या नावाखाली लोकविरोधी म्हणजेच राष्ट्रद्रोही कामात मग्न असते. एक प्रचंड शोषण व्यवस्था कॉर्पोरेट सत्तेच्या नावावर उभी राहत आहे त्याविरुद्ध हजारे एक शब्दही बोलत नाही.
4) संविधानिक नितीमत्तेचा अभाव:-
संविधानाबद्दल अनेक लोकांचे मत चांगले नाही. त्यांचे अज्ञान हे त्याचे कारण आहे. भारताचे संविधान भारताची विशिष्ट परिस्थिती व जागतिक परिस्थिती समोर ठेऊन बनविले गेले आहे. ते उत्कृष्ट आहे. जगातील अनेक विद्वानांनी गौरविले आहे व अनेक देशांनी त्यातील कित्येक गोष्टी स्वीकारल्या आहेत.
संविधानाच्या अंमलबजावणी करणार्‍या व्यक्तींवर व समुहावर संविधान व देशाचे भवितव्य अवलंबुन आहे.
संविधान बदलावे या मताचे अनेक जज आहेत. मी त्यांच्या मताशी सहमत आहे परंतु त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, संविधान हा फक्त नियमांचा सांगाडा आहे. संविधानिक नितीमत्तेतूनच या सांगाड्याला रक्त व मांस मिळेल असे बाबासाहेब म्हणाले होते.
बाबासाहेबांनी संविधानिक नितीमत्तेला अत्यांतिक महत्व दिले आहे. राजकीय पक्षांचे विशेषत: सत्ताधार्‍यांचे वर्तन संविधानिक नितीमत्तेला धरुन असायला आहे. न्याय स्वातंत्र्य समात व बंधुत्व या संविधानिक मुल्यांना धरुनच त्यांचे वर्तन असायला हवे परंतु, जिभेवर संविधान व मनात मनुस्मृती असेल तर ही लोकशाही व्यवस्था व राष्ट्राशी केलेली गद्दारी ठरेल. असे लोकशाहीच्या नावावर तमाशा करतील आणि प्रत्यक्षात हुकुमशाहीच्या दिशेने, अराजकच्या दिशेने वाटचाल करतील. आजचे वास्तव हेच दर्शवित नाही काय?
5) अल्पसंख्यांची गळचेपी होत आहे.
या देशात अल्पसंख्यकांची सतत गळचेपी होत आली आहे. सर्वप्रकारचे शोषण अन्याय अत्याचार त्यांच्यावर होत आहे. त्यामुळे मुस्लिम, बोद्ध, ख्रिश्चन, पारसी, शीख ई. अल्पसंख्य नेहमीच भयग्रस्त जीवन जगत आले आहेत. प्रस्थापित मुठभर मनुवादी व भांडवलदार लोक नेहमीच अल्पसंख्यकांना प्रगती पासून दुर ठेवत आले आहे.
हिंदु धर्माअंतर्गत प्रत्येक जात ही सुद्धा अल्पसंख्य आहे. हिन्दु समाजव्यवस्था म्हणजे जाती जातीमधील झगडाच होय. त्यामुळे प्रत्येक जात भयग्रस्त आहे. परिणामी प्रत्येक जात प्रतिशोधाच्या मानसिकतेत आहे. हि भयग्रस्तता जातीव्यवस्थेमध्ये वरुन खाली वाढत जाणारी आहे. या अवस्थेत जी मानसिकता तयार होते ती लोकशाहीला घातक आहे. आज यातले बहुतेक जातीय व धार्मिक अल्पसंख्य असंविधानिक मार्गाने वाटचाल करू लागले आहेत. त्यांना उचकविण्यास देशी-विदेशी आतंकवादी व दहशतवादी क्रियाशील झाले आहेत.
6) समाजाची नीतीमत्ता ढासळत आहे.
नीतीमत्तेचे डोस या देशात सातत्याने पाजले जातात. प्रसारमाध्यमे, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था व संघटना, भोन्दु बाबा, बुवा, महाराज, गुरुजी, साध्वी सतत नीतीमत्तेच्या गप्पा मारतात. तरीही समाजातील अनैतिकता वाढत चालली आहे. कारण यांच्या "कथनी आणि करणी" मध्ये फरक आहे. आज या संस्था, संघटना म्हणजे पैसे कमविण्याचे उघड मार्ग झालेले आहेत. देशभर अध्यात्माने हैदोस घातला आहे. लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी नीतीमान समाजाची गरज आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या लोकशाहीच्या प्रेरणा बुद्धाकडून घेतात. भिक्खु संघाचे कामकाज संसदिय पद्धतीने चालत असेल आणि त्याचा पाया पंचशिल व अष्टांगमार्ग हाच होता. बुद्धाला सोडून नीतीमान समाजाची निर्मिती शक्य होणार नाही.
7) विवेकी लोकमत
देशात अनेक धर्माचे लोक राहतात. प्रत्येक धर्म आपल्या अनुयायांना धार्मिक बंधनात अडकवितो. दुसर्‍या धर्माप्रति वैर शिकवले जाते. अनेकदा विकृतींचाच धर्म म्हणून प्रसार केला जातो. देव आणि धर्म यांच्या नावावर लोकांना अंधश्रद्धा व धर्मांधता यात अडकून ठेवले जात आहे. त्यामुळे विवेकाचा विसर पडतो. दंगली माजतात. अराजकता वाढते. व्यक्ती व समाजाच्या विकासाचा मार्ग बनन्याऎवजी धर्म व्यक्तीला गुलाम बनवितो व शोषण करतो. म्हणूनच व्यक्ती विकासासाठी, सुदृढ समाजासाठी व बलवान राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी विवेकी समाजाची निर्मिती आवश्यक आहे.
विवेकी लोकमत घडविण्यासाठी सतत प्रबोधनाची आवश्यकता असते. त्यासाठी संघठन व प्रसारमाध्यमांची मोठीच गरज असते.
वरील चर्चेच्या पार्श्वभुमीवर भारताच्या विशिष्ट संदर्भात अनेक आव्हाने उभी असल्याचे लक्षात येईल. भारताला खर्‍या अर्थाने राष्ट्र घडवायचे असेल तर जात व धर्म यांना नष्ट करावे लागेल. तरच समाजाधिष्ठीत, लोककल्याणकारी समाजाची व राष्ट्राची निर्मिती शक्य होईल. या कामी बाबासाहेबांची रिपब्लिकन विचारधाराच परिपूर्ण आहे. असे माझे ठाम मत आहे.
डॉ.बाबासाहेबांची रिपब्लिकन विचारधारा, त्यांनी दिलेल्या लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठीची पुर्व अट आहे व
या सगळ्यांचा पाया असलेले बुद्ध तत्वज्ञान हे केवळ या देशाचीच नव्हे तर जगाची पुनर्रचना करण्याची पूर्ण ताकद ठेवते असा माझा ठाम विश्वास आहे. म्हणूंच मी रिपब्लिकन आहे!
-प्रो. प्रेमरत्न चौकेकर
मोबाईल : 9757088520
No comments:
Post a Comment